कोरोना संकट: RBI की बैंकों को सलाह, EMI पर 3 महीने की दें राहत, लोन सस्‍ता
March 27, 2020 • Sachin Kumar

कोरोना संकट: RBI की बैंकों को सलाह, EMI पर 3 महीने की दें राहत, लोन सस्‍ता

 

   

कोरोना वायरस से उपजी आर्थिक तबाही के बीच भारतीय रिजर्व बैंक भी मिशन मोड में सामने आया है.

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस (coronavirus) से उपजी आर्थिक तबाही के बीच भारतीय रिजर्व बैंक भी मिशन मोड में सामने आया है. आरबीआई ने ब्‍याज दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है. इसके साथ बैंकों को सलाह दी है कि ग्राहकों को EMI पर 3 महीने की राहत दें. 3 महीने तक ईएमआई नहीं देने पर क्रेडिट स्‍कोर (CIBIL) पर असर नहीं पड़ेगा. आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75% की कटौती का ऐलान किया है. रिवर्स रेपो रेट में 0.90% फीसद की कटौती का ऐलान किया गया है. अब रेपो रेट घटकर 4.4% रह गई है और रिवर्स रेपो रेट घटकर 4% रह गई है. रेपो रेट घटने से EMI कम हो सकती हैं. रिवर्स रेपो रेट घटने से अर्थव्‍यवस्‍था में ज्‍यादा पैसा आएगा. इस तरह आरबीआई ने आम जनता को सहूलियत देने के लिहाज से ये घोषणाएं की हैं.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यदि कोरोना लंबा खिंचा तो दुनिया में मंदी आ सकती है. उस मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है. भारत में कोरोना की वजह से विकास दर कम रहेगी. लिहाजा भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर असर पड़ेगा. अर्थव्‍यवस्‍था में इस वक्‍त अनिश्चितता का माहौल है. हालांकि तेल की गिरती कीमत से लाभ होगा.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चुनौती से निपटने के लिए 3 लाख 74 हजार करोड़ की नकदी सिस्‍टम में डाली जाएगी. कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) में कटौती एक साल के लिए होगी. इससे बैंकों को 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये मिलेगा. मौजूदा हालात में 5 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना भी मुश्किल है. कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर के हालात बेहद खराब है.

सरकार ने किया आर्थिक महा पैकेज का ऐलान
इससे पहले वित्‍त मंत्री ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक महा पैकेज का ऐलान किया था. कोरोना संकट पर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि इस मुद्दे पर सरकार की नजर है. सरकार गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. लिहाजा सरकार गरीबों के लिए सरकार 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने जा रही है. ये पैसा गरीबों के सीधे अकाउंट में भेजा जाएगा. किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे. हर गरीब को अगले तीन महीनों तक 5 किलो अतिरिक्‍त अनाज मुफ्त से मिलेगा. यानी प्रधानमंत्री अन्‍न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा. ये पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्‍त सुविधा होगी. इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्‍टरों जैसे योद्धाओं का बीमा 50 लाख का होगा. इस तरह 20 लाख स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों को ये बीमा कवर दिया जाएगा.

1. पैकेज का बड़ा हिस्सा गरीबों के अकाउंट योजना के तहत में सीधा जमा किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत होगा.

2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नर्स, पैरामेडिकल वालों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा भी होगा. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक करीब 20 लाख लोग इस बीमा से फायदे के दायरे में आएंगे.

3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोग आएंगे. 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल के ऊपर अगले तीन महीने के लिए सभी को फ्री दिया जाएगा. हरके घर को 1 किलो दाल दी जाएगी.

4. किसानों को 6000 रुपये सालाना मिल रहा है उन्हें तुरंत 2000 रुपये दिए जाएं, 8.70 करोड़ किसान इसका फायदा ले सकेंगे.

5. मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई गई है अब 182 रुपये से बढ़ाकर 202, करीब 5 करोड़ लोग फायदा लेंगे.

6. बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा को 1000 रुपये अलग से मिलेगा. 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा.

7. अगले तीन महीने तक 20 करोड़ महिलाओं को जन-धन खाते के माध्यम से 500 रुपये हर महीने मिलेंगे.

8. 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस मिल चुकी है, अगले तीन महीने उन्हें मुफ्त में रसोई गैस मिलेंगे. महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 63 लाख है देश में, उन्हें अब 10 लाख का लोन और मिलेगा यानि अब वो कुल 20 लाख का लोन ले सकती हैं, 7 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा.

9. पीएफ वालों के लिए सरकार इंप्लायी और इंप्लायर का हिस्सा खुद जमा करेगी. 12%, 12% के हिसाब से ये 24% होगा, अगले तीन महीने सरकार भरेगी.

10. पीएफ वाली इस योजना का फायदा केवल उनको मिलेगा जहां 100 से कम इंप्लायी वाली कंपनी है और 90% इंप्लायी की 15000 रुपये से कम की सैलरी होगी, 4 लाख कंपनियां इसके दायरे में आएंगी. कर्मचारी 75% ईपीएफ पैसा निकाल सकेंगे.

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो राज्य सरकारों के पास है इसका उपयोग करने की सलाह केंद्र ने राज्यों को दी है. कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ पर खर्च करने की सलाह दी है.

सरकार के मुताबिक ये पैकेज में बताई सभी घोषणा 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. सरकार ने साफ किया कि हमारा मकसद गरीब तक पहुंचना है इसलिए होम-लोन ले रखे ग्राहकों के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं. वहीं पैकेज को पहुंचाने के लिए बैंक काम करते रहेंगे.